सरकारले अध्यादेश ल्याएर विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाएको थियो। त्यस्तै, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) पनि खारेज गरेको थियो। सोही प्रतिवन्धविरुद्ध अनेरास्ववियु केन्द्रिय कमिटिको अध्यक्ष दिपक धामी समेतले्र्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलाशले कारण देखाउ जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायधीश पौडेलको एकल इजलासले अल्पकालिन आदेश दिएको हो। यससँगै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
बिज्ञापन
यता,अध्यादेशमार्फत निजामती र स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका दलीय ट्रेड युनियनहरूको खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सकिएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी केन्द्रीय अध्यक्ष भवानी दाहाल सहित पाँच जनाले दायर गरेको रिटमा सोमबार सर्वाेच्चको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सुनुवाई गरेका थिए । रिट निवेदकहरुले राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवाससहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा सकिएको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवाका राष्ट्रियस्तरका १२ वटा ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको थियो ।हाल अस्तित्वमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन रहेका छन् ।
यस्तै, स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठनको पनि दर्ता खारेज गरिएको थियो । ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णयविरुद्ध कर्मचारी संगठनहरूले सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सोही रिटलाई सर्वाेच्चको संवैद्यानिक इजलाशमा सुनुवाई भएकोमा सुनुवाई सकिएको छ । आदेश आउने क्रममा रहेको छ ।
बिज्ञापन
